रायगड जिल्ह्यात मालकी जमिनींवर असलेला केंद्र शासनाचा शिक्का विकासाला आणतोय व्यत्यय
समुद्र किनारपट्टी वरील बांधकामांवर कोस्टल रिझर्वेशन झोन, (सीआरझेड) निर्बंध हटवा.
रायगड जिल्ह्यातील हे दोनही रिझर्व्हेशन हटवा,नागरीकांची मागणी,शिंदे सरकारला आवाहन
रायगड वेध संतोष शिलकर वेळास
महाराष्ट्र्र राज्याच्या तिजोरीत विविध खात्यातून महसूल जमा होतो.त्यातील महत्वाचं खातं म्हणजे महसूल विभाग आहे. पर्यटन विकास महामंडळ,जागतिक पर्यटनाच्या धर्तीवर पर्यटकाना खुणावत असलेल्या कोकणातील रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग जिल्हाला ७२० की.मीटरचा नयनरम्य असा स्वच्छ समुद्रकिनारा लाभला आहे.गुजरात,गोवा,केरळ सारख्या प्रदेशातील समुद्र किनारे पर्यटकांना आता कोकण हा दुसरा पर्याय ठरत आहे. म्हणून कोकणातील समुद्र किनारपट्टी अधिक प्रमाणात सर्व सुखंसोई युक्त विकसित होणे गरजेचे आहे.विशेषतः रायगड जिल्ह्यात समुद्र किनारी व खाडी,नदीनाल्या लगत असलेल्या मालकी जमिनींच्या ७/१२ वर शिक्के लावले गेले आहेत.केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय वनेत्तर कामास बंदी अशी नोंद असल्याने बांधकाम करण्यास कायदेशीर मनाई आहे.हे शिक्के उठविणे अत्यावश्यक आहे.कोकण हा समुद्र किनाऱ्यावर वसलेला एक विभाग आहे.त्याला नद्या-नाल्यांची झालर आहे.मात्र सीआरझेड कोस्टल रिझर्वेशन झोन लागू असल्याने कुठे ५०० मिटर,कुठे २०० मिटर पर्यंत बांधकाम करण्यास हरकती घेतल्या जातात,तेथील बांधकामांना परवानगी नाकारली जाते.मग पर्यटन स्थळे कशी विकसित होतील ? रायगड जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या सुंदर आणि रमणीय अशा स्थळांचा केवळ याच कायद्यांनी बांधकामांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
निसर्गाचं वरदान लाभलेल्या श्रीवर्धन,मुरुड,अलिबाग तालुक्याना सुंदर नयनरम्य असा किनारा लाभला आहे.या मुळे श्रीवर्धन,हरिहरेश्ववर,दिवेआगर येथे येणाऱ्या पर्यटकांना येथील निसर्ग सौंदर्याने भुरळ घातली आहे.फेसाळलेल्या लाटा, सफेद वाळूचा किनारा,शासनाच्या सामाजिक वणीकरण विभागाने व ग्रामपंचायतीने केलेली सुरुंची लागवड,किनाऱ्या लगत मालकी असलेल्या नारळी-फोपळीच्या हिरव्या गार नारळी,फोपळी बागांचा जणू पदर असलेल्या या वेळास-आगर,आदगांव,दिवेआगर,भरडखोल,शेखाडी,कोंडविली,आरावी,सर्वे,श्रीवर्धन,मारळ,हरिहरेश्वर सारख्या किनारपट्टी वरील गावांतील बांधकामांना कोस्टल रिझर्वेशन झोन CRZ मुळे तसेच रायगड जिल्ह्यातील मालकी जागांवर असंख्य प्रमाणात असलेला केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय वनेत्तर कामास बंदी असा उल्लेख असलेला ७/१२ च्या क्षेत्रात बांधकामाला व्यत्यय येत असून पर्यायाने पर्यटन विकासाला बाधा येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात पनवेल येथे विकसित होत असलेला दि.बा. पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट,भाऊचा धक्का ते काशिद बीच,काशिद बीच ते दिघी बंदर इथं पर्यंत सुसज्ज रो रो सेवा, रेवस ते रेड्डी कोस्टल हायवे,मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग,दिघी-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग,आगरदांडा-राष्ट्रीय महामार्ग,भाऊचा धक्का ते उरण सी लिंक,विरार अलिबाग कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्ग असे रायगड जिल्ह्याला जोडणाऱ्या मार्गांचे जाळे विणले जात आहेत. जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायाला चालना,गती मिळणार आहे.
राज्याचे मुखमंत्री एकनाथजी शिंदे व उप-मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, तसेच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील, बंदर विकास मंत्री दादा भुसे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा,पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या ज्वलंत आणि विकास कामांना व्यत्यय आणणारे केंद्र शासनाच्या वनेत्तर कामास बंदी व कोस्टल रिझर्वेशन झोन(सीआरझेड) कायदे हटवा अशी तमाम रायगड वासीय नागरिकांची मागणी आहे.रायगड जिल्ह्यातील सात आमदारां पैकी सहा आमदार राज्याच्या सरकार मध्ये आहेत.
या सरकारने रायगड जिल्ह्यात विकासाला बाधा आणणारे हे दोन महत्वाच्या विषयांचा विचार करुन सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा.
