कोटगाव प्रकल्पग्रस्त रेल्वे कृती सेवा संस्था (रेल्वे कमिटी उरण ) व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ यांचे संयुक्त कार्यालयाचे उदघाटन.
रायगड वेध विठ्ठल ममताबादे उरण
कोटगाव प्रकल्पग्रस्त रेल्वे कृती सेवा संस्था (रेल्वे कमिटी उरण ) व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ यांचे संयुक्त कार्यालयाचे उदघाटन शिव मंदिरासमोर,रेल्वे स्टेशन कोटनाका येथे जेएनपीटीचे विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी किसान संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे, ग्रामपंचायत सदस्य कैलास भोईर, रेल्वे कमिटीचे अध्यक्ष नवनीत भोईर, कार्याध्यक्ष निलेश भोईर, कमिटी सचिव सुनिल भोईर, कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष योगेश गोवारी, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहाळकर, भारतीय जनता पार्टीचे उरण तालुकाध्यक्ष रवीशेठ भोईर, रेल्वे प्रशासनाचे साईड इन्चार्ज डी के सिंग, TIPL कंपनीचे साईड इन्चार्ज महादेव यादव,रेल्वे कमिटीचे सदस्य दिपक भोईर, सुरज पाटील, सुभाष गोवारी, शंकर भोईर, सुभाष भोईर, कृष्णा जोशी, देविदास गोवारी, हेमदास गोवारी, सुनिल पाटील, राजेश भोईर, महेश कोळी, भालचंद्र कोळी यांच्यासह कोटगाव प्रकल्पग्रस्त रेल्वे कृती सेवा संस्था (रेल्वे कमिटी उरण ) व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी उदघाटनपर भाषणात जेएनपीटीचे विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील म्हणाले की स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे. स्थानिक भूमीपुत्रांच्या लढाईत मी नेहमी भूमीपुत्रांच्या,प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी असतो. कोटनाका रेल्वे कमिटीच्या सर्व मागण्या योग्य व रास्त असून त्यासाठी त्यासाठी मी आपल्या सर्वांच्या पाठीशी आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांना त्यांचे न्याय हक्क मिळालेच पाहिजे असे सांगत भूषण पाटील यांनी उरण रेल्वे कमिटीच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला.
रेल्वेने 1962 मध्ये 105 शेतकऱ्याकडून 11 महिन्यासाठी भाडे तत्वावर जागा घेवून लेखी करार केले होते. त्या बेसवरती रेल्वेने 7/12 वरती नाव रेल्वेचे टाकून दिले पण पेमेंट केले नाही. पेमेंट केले तर आम्हाला अवॉर्ड कॉपी दाखवा. याबाबत शेतकऱ्यांची कृती सेवा संस्थाची बाजू न्यायाची, सत्याची असल्यामुळे आम्ही सर्वजण याबाबत मुंबई हायकोर्टात केस दाखल केली आहे.मा. न्यायाल्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.असे शेतकऱ्यांच्या वतीने कोट गाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी यावेळी सांगितले.
उरण काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी साखळी उपोषण सुरूच आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी येथील उपोषण कर्त्यांनी केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की उरण तालुक्यातील कोटनाका-काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पा करिता रेल्वे व सिडको प्रशासन मार्फत संयुक्त रित्या संपादित करण्यात आली त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाले नाही.त्यामुळे आक्रमक झालेल्या संतप्त शेतकऱ्यांनी 27/11/2020 पासून कोटनाका येथे रेल्वे प्रकल्पाचे काम बंद करत साखळी उपोषणाला सुरवात केली.मध्येच कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाच्या विनंती नुसार कोरोना रोगाचा प्रसार होऊ नये याकरिता सदर साखळी उपोषण हे 84 व्या दिवशी तात्पुरते स्वरूपात रद्द(स्थगित )करण्यात आले होते.मात्र शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्याने ते साखळी उपोषण पुन्हा दिनांक 15/11/2021 रोजी सुरु झाले आहे.ते साखळी उपोषण आजही सुरूच आहे.जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे साखळी उपोषण असेच सुरु राहणार असल्याचे मत नवनीत भोईर,योगेश गोवारी,निलेश भोईर यांनी व्यक्त केले .मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधीकारी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
मागण्या खालीलप्रमाणे :-
उरण काळाधोंडा येथील स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या असून यामध्ये 2013 च्या केंद्राच्या भू संपादन कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा. भविष्यात काळाधोंडा रेल्वे स्टेशन कार्यालयात जी कामगारांची भरती होईल त्यात 100% भरती ही काळाधोंडा रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची करण्यात यावी. रेल्वेची कामे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत. हाऊसकिपींगच्या कामात रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे. रेल्वे स्थानक आवारातील व्यापारी दुकानें /गाळे ही सरकारी फी आकारून मालकी हक्काने किंवा भाडे तत्वावर सरकारी फी आकारून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावे. बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा. सदर रेल्वे स्टेशनला उरण कोट हे नाव देण्यात यावे या विविध मागण्या संदर्भात आजतागायत साखळी उपोषण सुरु आहे.तरी अजूनही या शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेले नाही.अजूनही शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत.विविध शासकीय विभागात अनेकवेळा कायदेशीर पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे. समस्या पीडित शेतकऱ्यांनी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, नेते यांची प्रत्यक्ष भेट देखील घेतली. सर्वच राजकीय पक्षाचा, पक्षातील प्रमुख नेत्यांचा या साखळी उपोषणाला जाहीर पाठिंबा आहे. तरीही अनेक वर्षे झाले हा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबितच आहे.त्यामुळे आता थेट महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, लोकनेते माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनीच यात लक्ष घालावे अशी मागणी आता उरण तालुक्यातील काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
