• शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणेसाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा- तहसीलदार समीर घारे यांचे आवाहन
रायगड वेध श्रीकांत बिरवाडकर म्हसळा
शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी विशेष शोध मोहीम” हा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दि. ०१ ते २० मार्च या दरम्यान शासनाने हाती घेतली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार २००९ राज्यात दि. १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेवून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल अशा ६ ते १४ वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे, अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. साधारणत: सप्टेंबरनंतर महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. मागील दोन वर्षात कोविड-१९ या जागतिक रोगाच्या प्रादूर्भावामुळे शाळा बंद होवून विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्येही अडथळा निर्माण झाला.
म्हसळा तालुक्यातील बनोटी, रेवली या परीसरातील वीटभट्टीवर समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार समीर घारे, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी मंगेश साळी, सरपंच अनंत कांबळे, बालरक्षक तथा केंद्र प्रमुख किशोर मोहिते, तालुका समन्वयक किशोर पैलकर, शिक्षिका संगीता आंबेडकर, तृप्ती सावंत यांनी भेट दिली. येथील विद्यार्थ्यांना बिस्कीट पुडे वाटप करण्यात आले. परीसरातील एकुण १६ विद्यार्थ्यांना शाळेत तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला असून त्यांना पाठ्यपुस्तके देण्यात आली आहेत.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर, वह्या, व इतर शैक्षणिक साहित्य देण्यासाठी व सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन तहसीलदार समीर घारे यांनी यावेळी बोलताना केले आहे.
